*विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्षेत्र के बढ़ते प्रदूषण पर जिलाधिकारी से की भेंट, सौंपे गए पत्र में कहा बाॅर्डर पुलिस की मिलीभगत से लोनी में दिल्ली से आ रहा है ई-वेस्ट और तार*
लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शुक्रवार को जिलाधिकारी गाजियाबाद से भेंट कर क्षेत्र एवं जनपद में पुनः बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताते हुए पत्र सौंपा। विधायक ने पत्र व भेंट में कहा कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में बाॅर्डर पर स्थित सभी चौकी इंचार्जो की मिलीभगत के कारण ई-वेस्ट और तार जलाने के लिए माफिया इसे लेकर आते है और उनमें आग लगाने के कारण लगातार क्षेत्र का एक्यूआई स्तर खतरें के जोन में बना हुआ है जो 0-50 के बीच में होना चाहिए। विधायक ने कहा कि शुक्रवार को भीए क्यूआई का स्तर 500 के खतरनाक स्तर पर है।
विधायक ने पत्र में लिखा कि लगातार मेरे द्वारा कहने व पत्राचार के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई न होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। आवास विकास मंडोला, टीला मोड़, भारत सिटी, आॅक्सि होम्ज, बेहटा नहर, निठोरा रोड पानी की टंकी के सामने आदि स्थानों पर लगातार तार व ई-वेस्ट जलाकर लोगों की जिंदगी को तबाह एवं खतरे में डाला जा रहा है। यह स्थिति हमारे लिए डूब मरने की बात है कि आज भी गाजियाबाद की हवा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली एवं प्रदूषित है जिसमें लोनी प्रथम स्थान पर है। मैं आज रात भी भारत सिटी निवासियों द्वारा ई-वेस्ट जलाए जाने की सूचना देने पर करीब 12 बजे पहुंचा तो वहां ई-वेस्ट व तार में भयंकर आग लगी थी जिससे जनता त्राहि-त्राहि कर रात में सोने के स्थान पर हजारों की संख्या में तार जलाने वाले स्थल पर मौजूद थी।
*चौकी इंचार्ज और प्रदूषण अधिकारी पर लगे, प्रदूषण से होने वाली मौत का मुकदमा तुरंत किया जाए निलंबितः*
विधायक ने प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कहा कि लोनी में तार व ई-वेस्ट दिल्ली बाॅर्डर से लोनी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लाकर जलाया जाता है जो बाॅर्डर पर स्थित चैकियों के इंजार्च के मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रदूषण को रोकने के लिए बाॅर्डर पर स्थित चैकी इंचार्जों की जवाबदेही तय की जाए, जिस भी चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में ई-वेस्ट व तार जलता हुआ पाया जाए उस चैकी इंचार्ज एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर प्रदूषण से हो रही मौत का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, जिससे लोनीवासियों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के मौलिक अधिकार की रक्षा हो सकें और प्रदूषण का एक्यूआई स्तर गुणवत्तापूर्ण जोन में रहें
